IPL: धोनी को रिटेन करने के लिए CSK चाहता है IPL रूल में बदलाव

धोनी कई साल पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप के बाद लंबे समय के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लिया था और फिर 15 अगस्‍त 2020 को संन्‍यास का ऐलान कर दिया था.

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में उस पुराने नियम को वापस लागू करने का सुझाव दिया है, जिससे उन्हें अपने दिग्गज एमएस धोनी को 2025 सीज़न के लिए अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में बनाए रखने की अनुमति मिल सकती है. इस प्रस्ताव ने फ्रैंचाइज़ियों के बीच बहस छेड़ दी है और लीग में खिलाड़ियों के मूल्यांकन और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं. CSK ने उस पुराने नियम का हवाला दिया है जो 2008 से लेकर 2021 तक लागू था. इस नियम के तहत अगर किसी को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्‍यास लिए पांच या उससे अधिक साल हो गए हैं तो उसे अनकैप्‍ड कैटेगिरी में गिना जाए.

मुंबई में IPL काउंसिल और 10 फ्रैंचाइज़ियों के बीच हाल ही में हुई बैठक के दौरान CSK ने पुराने नियम को वापस लाने का प्रस्ताव रखा. ऐसा लगता है कि उनकी प्रेरणा अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज को बनाए रखना है, जिन्होंने 15 अगस्त, 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. यदि यह परिवर्तन लागू किया जाता है, तो CSK अगले सत्र के लिए धोनी को उनकी मौजूदा 12 करोड़ रुपये की रिटेंशन लागत की तुलना में काफी कम कीमत पर बनाए रख सकता है.

हालांकि, इस सुझाव को अन्य फ्रैंचाइजी से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है. सनराइजर्स हैदराबाद की मालिक काव्या मारन ने तर्क दिया कि रिटायरमेंट ले चुके खिलाड़ियों को अनकैप्ड खिलाड़ियों के रूप में शामिल करना उनके मूल्य का अनादर करेगा और एक गलत मिसाल कायम करेगा. उन्होंने सुझाव दिया कि नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बाजार को खिलाड़ी का मूल्य निर्धारित करने की अनुमति देना अधिक उपयुक्त होगा. अन्य टीमों ने भी इस कथन का समर्थन किया, जिसमें कई फ्रैंचाइजी ने पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनकी रिटायरमेंट की अवधि की परवाह किए बिना अनकैप्ड कैटेगिरी में शामिल करने के विचार का विरोध किया.

इस चर्चा में रिटायर्ड भारतीय खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई. फ्रेंचाइजियों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पर सहमति जताई जिसके तहत पांच साल से राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को ऑक्शन में अपना बेस प्राइस कम करने की अनुमति दी जाएगी.